जाइकाका पदाधिकारीहरुसंग भेटघाट तथा छलफल । Indo-Nepal Trade and Investment Promotion विषयक गोष्ठी सम्पन्न । एपीएल सिपिङ्ग कम्पनीका Head of Commercial Thakur सँग भेटघाट । हल्दिया डक कम्प्लेक्ससँग वीउवासङ्घको छलफल सम्पन्न
एक्जिम कोड सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
PDF Print E-mail
alt जेठ ४, वीरगञ्ज । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि आयातनिर्यात कारोबारमा निकासी–पैठारी सङ्केत (एक्जिम कोड) लागू गर्ने तयारीलाई तीव्र पारेको छ । भन्सार विभागले व्यावसायिक केन्द्रमै पुगेर व्यवसायीलाई एक्जिम कोड प्रदान गरिरहेको छ । बिहीवार वीरगञ्जमा आयोजित अन्तरक्रियामा भन्सार विभागका महानिर्देशक रामशरण चिमोरियाले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहनका लागि आउँदो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि एक्जिम कोड अनिवार्य गरिएको बताए । वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले एक्जिम कोड लागू गर्न लागिएको महानिर्देशक चिमोरियाले बताए । ‘भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातनिर्यातलाई व्यवस्थित तुल्याउन भन्सार विभागले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको हो,’ चिमोरियाले भने । विभागले आर्थिक गतिविधिको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जबाटै एक्जिम कोड प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरेको पनि उनले बताए । विभागको टोलीले ३ दिनदेखि वीरगञ्जमा आयातनिर्यातकर्तालाई एक्जिम कोड प्रदान गरिरहेको छ । भन्सार विभागका निर्देशक देवीप्रसाद भण्डारीले साउनदेखि एक्जिम कोड लिएरमात्रै पैठारी र निकासी गर्न पाइने बताए । अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न र व्यापारको व्यवस्थित अभिलेखका लागि यो प्रविधि लागू गर्ने तयारी भएको भण्डारीको भनाइ थियो । यसबाट हुने व्यापारले वैध कारोबारलाई थप सहजीकरण गर्ने दाबीसमेत निर्देशक भण्डारीले गरे । अयातनिर्यात गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले अनलाइनबाटै कोड लिन सक्ने पनि उनले बताए । आयातनिर्यात कारोबारसँग सरोकार राख्ने सरकारी निकायमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा स्वाचालित प्रविधि अपनाइने भण्डारीले बताए । यो प्रविधिबाट विभिन्न निकायमा कागजी प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुने भन्सार विभागको दाबी छ । तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा सर्टिफिकेट अफ ट्राञ्जिट डिक्लिरिएसन (सीटीडी) को प्रक्रिया छरितो र सहज हुने भण्डारीले बताए । अहिले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेपछि वाणिज्य विभाग हुँदै कोलकाताको नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा त्यसको जानकारी पठाउनुपर्छ । वाणिज्यदूतावासले कागजी प्रक्रिया पु¥याएर भारतीय भन्सारमा एलसी पठाउने प्रक्रिया यो स्वचालित प्रविधिका कारण छोटिनेछ । ‘एक्जिम कोडमार्फत अनलाइनबाटै कागजपत्र पेश हुने भएकाले आयातकर्ताको ३ देखि ५ दिनसम्मको समय बचत हुन्छ,’ उनले भने । विभागलाई यो प्रविधिमा आर्थिक सहयोग पु¥याएको एशियाली विकास बैङ्कका व्यापार परामर्शदाता श्याम दाहालले आयातनिर्यात कारोबारमा विश्वव्यापीरूपमा यो व्यवस्था प्रभावकारी रहेको बताए । यसअघि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आयात गर्नेले अनिवार्य कोड लिनुपर्ने भनिएकोमा अहिले यो सीमा ५० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । १० लाख रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेण्टीलाई ३ लाख रुपैयामा झारिएको छ । ३ वर्षसम्मको विश्वसनीय कर प्रमाणपत्र पेश गर्नेलाई बैङ्क ग्यारेण्टी नचाहिने निर्देशक भण्डारीले बताए । बैङ्क ग्यारेण्टी राखेर सङ्केत लिएका व्यवसायीले ३ वर्षसम्म नियमित कर तिरेको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्ता व्यवसायीको बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गरिने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका यातायात तथा पारवहन समिति संयोजक आशोककुमार टेमानीले सङ्केत प्राप्त गर्ने आधार बैङ्क ग्यारेण्टी नभई पूँजीलाई बनाइनुपर्ने बताए । महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गणेश लाठले बैङ्क ग्यारेण्टीबाट अर्बौ रुपैयाँ पूँजी निष्क्रिय हुने भन्दै त्यसबापत बैङ्कले लिने सेवा शुल्कको परिमाण पनि अघिक भएको बताए । ३ लाखको बैङ्क ग्यारेण्टीका लागि बैङ्कलाई ३ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध गुप्ताको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा उपाध्यक्ष अनलिकुमार अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप केडिया, पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शिकरियालगायतले एक्जिम कोडका व्यावहारिक कठिनाइहरूको समाधानमा विभागका अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।