वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा आयोजित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उनले भने, आयातको मामिलामा सरकार कठोर बन्नै पर्छ, यहाँका उद्योग, व्यापार र राजस्वका सवालमा राज्यले वातावरण मिलाई दिनुपर्ने हो, त्यो सबै अब हामी गछौ, सरकार गम्भीर छ, उनले भने, “तपाईहरू सुन्न सक्नु हुनेछ, सरकारले चाँडै नै केही नयाँ कुरा घोषणा गर्छ, जसमा उल्लेख हुन्छ, के ल्याउने, के पठाउने ? सरकारले व्यापार र पारवहनको सम्बन्धमा पनि कानूनी अधिकार उपयोग गरी फाइदा लिएन भने निकै ढिलो हुने उनको तर्क थियो ।

वीरगजका व्यवसायीसँग छलफल गर्न आउनुको मुख्य उद्देश्य आगामी अगस्तमा नेपाल–भारतबीच व्यापार पारवहनसम्बन्धी सन्धिमा परिमाजन गर्नु रहेको जानकारी गराउँदै त्यसको लागि सुझाव लिन आएको उनले बताए । “म आम टिप्न आएको थिए, तर यहाँबाट धेरै थोक लिएर जाँदैछु, आशा छ, तपाइहरूको कुरा र ग्रास रूटका कुरा र समस्यालाई परिमार्जित नीतिमा समावेश गराउनेछु,” उनले भने । उनले सन् १९९६ देखि २००२ सम्म व्यापार सन्धिमा केही परिमार्जन हुँदा व्यापार घाटालाई ३० प्रतिशतमा झारिएका चर्चा गर्दै २००२ देखि २०१६ का तथ्याङ्कको आधारमा व्यापार घाटा ६० प्रतिशत माथि एवम् निर्यात दर १ दशमलव २३ प्रतिशतमा झर्नुले देशको अर्थतन्त्रको लागि निकै ठूलो चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिएन भने व्यापार घाटा बढेको बढ्यै हुन्छ, अनि देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न सक्छ, त्यसैले नेपाल सरकार भारत सरकारसँग अब गम्भीर भएर वार्ता तथा छलफल एवम् सन्धि परिमार्जन गर्न केन्द्रित छ ।

वीरगज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अशोक टेमानीले सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपीको विस्तार ६ महिनामा भएन भने विलम्ब शुल्कको ठूला समस्या सामना गर्नुपर्ने तर्क राखे । त्यसैगरी, अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले नेपालको दुई÷तीनवटा मन्त्रालयबीच तालमेल र समन्वय नहुँदा व्यवसायीलाइ व्यापार गर्न सहज नभएको आरोप लगाए । उनले वाणिज्य मन्त्रालयलाई अर्थले कहिले पनि नटेरेको बताए ।

त्यसैगरी, पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद्यले नपालमा क्लिङ्कर झार्ने भारतले ठाउँ मागेको अवस्थामा नेपाल सरकार सम्झौता गर्नबाट बिच्केकोले यहाँका व्यवसायीलाई अर्बौंको घाटा भइरहेको बताए । उनले ट्रेडमार्कबारेमा नेपाल सरकारको अस्पष्ट नीतिको कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन नचाहेकोले ट्रेडमार्क सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, नेपालका व्यवसायीहरूलाई हाइसी सेल्स (समुद्रका सामान समुद्रमैं अर्को पार्टीलाई बेच्नु) बारेमा नेपाल सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने माग राखे । कुनै नेपाली आयातकर्ताले ५० टन माल १०० डलरमा चीनबाट कालकाता ल्यायो, कोलकातामा भारतीय वा अन्य पार्टीले त्यो माल १०२ डलरमा खरिद गर्न चाह्यो भने नेपालमा एलसी खोलेर खरिद गर्न पाओस् र नेपाली आयातकर्ताले त्यो माल बेच्न पाओस्, यसले नेपाललाई निकै फाइदा हुन्छ । यो अवधारणा विश्वभरि बिस्तारै पैmलिंदै गइरहेको छ । बन्दरगाह र आइसिपीलाई छुट्टै रेलव े लाईन भारतसँग माग गरी रेलवे लाइनलाई अमलखगञ्जसम्म पु¥याइयो भने औद्योगिक करिडोरका मालसामान बन्दरगाह र आइसिपीमा झार्नुको सट्टा उद्योगको गेटमा वा नजिकको गोदाममा झार्न सकिन्छ । यसले पनि विलम्ब शुल्क घटाउछ ।

वीरगज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको अध्यक्षता तथा मनोज उपाध्यायको सहजीकरणमा सम्पन्न कायक्रममा वीउवासङ्घका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, का.स.स. हरि गौतम, सुख्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख सूर्य सेढाईं, वीरगंज भन्सार प्रमुख सेवन्तक पोखरेललगायतको सहभागिता थियो । वाणिज्य मन्त्रालयको टोलीमा सहसचिव नवराज ढकाल, उपसचिव योगेन्द्र पाण्डे, व्यापार सहजीकरण सल्लाहकार हिमाल थापालगायतको सहभागिता थियो ।