उपभोक्ता सम्बन्धी गोष्ठी तथा कार्यशाला सम्पन्न । एपीएल इण्डियाले नेपालमा कन्टेनर सेवा प्रदान गर्ने । वी.म.न.पा.का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भूषालसँग भेटघाट तथा छलफल । कर शिक्षा तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतसँग भेटघाट । वीउवासङ्घद्वारा प्र.भ.अ. पोखरेलको बिदाई । वीउवासङ्घ अध्यक्ष शर्मा र भारतीय यातायात मन्त्री गडकरीबीच भेटघाट । प्रादेशिक आर्थिक नीति विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न । वी.म.न.पा.को अनुचित करविरुद्ध वी.उ.वा.संघ । पेशा पहिचान सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न ।
वी.म.न.पा.को अनुचित करविरुद्ध वी.उ.वा.संघ
PDF Print E-mail
alt वीरगंज, १२ श्रावण/ वीरगंज महानगरपालिका नगरसभाले हालै नगरवासीको हितविपरीत आर्थिक शोषण हुने गरी पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७५ मा उल्लेखित विभिन्न अति महँगो कर, शुल्क, दस्तुर प्रतिसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले सम्पूर्ण नगरवासीको आर्थिक अवस्थालाई मनन् गरी नगरवासीलाई समेत आर्थिक राहत महसुस हुने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने आफुखुसी मनोमानी तवरबाट कर, दस्तुर तथा सेवाशुल्क अभिवृद्धि गरेको भन्दै संघले वीरगन्ज नगरका प्रायः सबै क्षेत्रमा उच्च, मध्यम र निम्न गरी फरक–फरक आयस्रोत भएका सबै तहका जनताहरू बसोवास गरी आएका भए तापनि सबै तहका जनताका लागि कर, शुल्क, दस्तुरको दर समान हुने भएको हुँदा सबै जनताले सहज रूपमा महँगो कर, दस्तुर तथा सेवाशुल्क बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले भन्र्दै सो कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्कको घोर विरोध गरेको हो । विगतका आर्थिक बर्षहरूमा कर प्रयोजनको लागि सम्पत्ति/घरजग्गाको मूल्यांकन गर्दा मालपोत कार्यालय, पर्साको रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनलाई आधार लिई कर असुलउपर गर्ने गरिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षदेखि मालपोतको न्यूनत्तम मूल्यांकन किताबलाई पाखा लगाई महानगरपालिकाले आफुखुसी मनोमानी ढंगले सम्पत्तिको मूल्य कायम गरेको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालय र मालपोत कार्यालय दुवै नेपाल सरकार कै निकाय हुन तर दुवै निकायले कायम गरेको एउटै क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा असमान अन्तर छ, संघले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयले १ करोड ८० लाख मूल्यांकन गरेको जग्गाको वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले जनताबाट अत्याधिक कर असुल गर्ने अभिप्रायले ६, ७ र ८ करोड रुपैयाँ तोकेर महानगरपालिका कार्यालय जनताको सेवामुखी हुनुको सट्टा करमुखी भई जनताको आर्थिक दोहन गरी आयआर्जन गर्न उन्मुख भएको संघको भनाइ छ ।

विगतका आर्थिक वर्षमा व्यवसाय करको अधिक्तम सीमा १० हजार रहेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षका लागि सो करको सिमा २ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । होटल व्यवसायमा करको अधिक्तम सीमा ५० हजार रुपैयाँ रहेको थियो भने हाल १ लाख २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । विगतमा स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने क्लिनिक, ल्याब आदिले २ हजार तिर्नुपर्ने शुल्कलाई बढाएर १५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कायम गरेको छ । उद्योग व्यापारलाई हानि पुग्ने गरी प्रदूषण एवम सडक सुधार शुल्कको नाममा मालवाहक सवारी साधनमा प्रवेशमा भन्सार विन्दुमा नै असुल गर्ने गरी अति महँगो कर एवम औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरू जस्तै सिमेन्ट, फलामे छड आदिमा समेत कर लगाइएको छ ।

विगतमा कवाडीजन्य वस्तुमा लाग्ने गरेको कबाडी कर खारेज भई सकेतापनि वीरगंज महानगरपालिकाले सो कर पुनः लागू गरेको छ । सवारी साधनमा वार्षिक करका साथै ठूला, मझौला सवारी तथा साइकलमा दैनिक तथा समान्य आयश्रोत भएका जनताले उपयोग गर्ने मोटरसाइकलमा पटके पार्किङशुल्क तोकेको छ भने पर्यटन तथा औद्योगिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भारतीय नम्बर प्लेटका सबै सवारी (निजी तथा मालवाहक) सवारी साधनमा प्रति घण्टाको आधारमा पार्किङ शुल्क तोकेको छ । रिक्सा, ई–रिक्साको दर्ता शुल्क समान छ भने ठेलामा समेत कर लागेको छ । पेट्रोलका साथ साथै डिजेलमा समेत प्रति लिटर २५ पैसा कर, वहाल करको दरमा वृद्धि, समान्य प्रकृतिका व्यवसायमा समेत महँगो करका साथै विगतमा कहिल्यै कर तिर्न नपरेको जनताका लागि अत्यावश्यक जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता जस्ता कार्यमा समेत कर लगाइएको छ जुन अनुचित छ ।

जनताको आर्थिक हिन प्रतिकूल हुने गरी स्थानिय निकायले लगाउने गरेको अत्याधिक महँगो करले राष्ट्रको संघीय व्यवस्थालाई वदनाम गर्दैछ र संघीय व्यवस्था प्रतिसर्वसाधारणमा गलत सोचको जन्म दिन थालेको आभाष भएको संघले जनाएको छ ।

त्यसैले जनतालाई समेत राहत हुने गरी करको दर नबढाई करको दायरा बढाउँदै राजस्वको संकलन गर्नुपर्नेमा उद्योगी, व्यापारीका साथै सर्वसाधारण जनताको जीवनयापनमा समेत गम्भीर असर पार्ने गरी वीरगन्ज महानगरपालिकाद्वारा आव ०७५/०७६ को लागि कायम गरिएको अति महँगो कर, शुल्क, दस्तुरको दर तथा सम्पत्ति/घरजग्गाको मूल्य अबिलम्ब खारेज गर्न संघले माग गरेको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले वेवास्ता गरेमा संघ चरणबद्ध रूपमा विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जाने पनि संघले जानकारी गराएको छ ।

साभारः कारोबार दैनिक