उपभोक्ता सम्बन्धी गोष्ठी तथा कार्यशाला सम्पन्न । एपीएल इण्डियाले नेपालमा कन्टेनर सेवा प्रदान गर्ने । वी.म.न.पा.का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भूषालसँग भेटघाट तथा छलफल । कर शिक्षा तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतसँग भेटघाट । वीउवासङ्घद्वारा प्र.भ.अ. पोखरेलको बिदाई । वीउवासङ्घ अध्यक्ष शर्मा र भारतीय यातायात मन्त्री गडकरीबीच भेटघाट । प्रादेशिक आर्थिक नीति विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न । वी.म.न.पा.को अनुचित करविरुद्ध वी.उ.वा.संघ । पेशा पहिचान सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न ।
सरकारको कार्यशैलीमा उद्योगी व्यवसायी सशंकित
PDF Print E-mail
alt वीरगंज, १३ जेष्ठ सरकारले आज (बुधबार) बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारले बजेट प्रस्तु गर्दैगर्दा सरकारले लिएको अर्थनीति र सरकारी मन्त्रीहरूले दिएको अभिव्यक्तिले भने निजीक्षेत्र सशंकित भएको छ । राजस्व र कर विवादमा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि अझ कडा बनाइने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिएको अभिव्यक्तिले निजीक्षेत्र थप सशंकित भएका हुन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सोमबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिलेको सरकार निजीक्षेत्र मैत्री नभएको र न्यायमैत्री पनि नभएको बताएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारी समिति सदस्य गणेश लाठले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार जोसुकैले पनि न्यायालयमा जान पाउने अधिकारलाई सरकारले संकुचित गरेर निजीक्षेत्रलाई न्यायालयबाट टाढा राख्ने षड्यन्त्र गरिरहेकाले यसले निजीक्षेत्र हच्किएको बताए । नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट मिश्रित अर्थतन्त्र हुँदै उद्धार अर्थतन्त्रमा आइपुग्दा अहिले झन् फराकिलो दायरा बनाएर निजीक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने खोजेको संकेत सरकारको गतिविधिले देखाएको बताए । उनले भने, “एकजना हत्याराले वकिल राखेर मुद्दा लड्न पाउने कानुनले व्यावस्था गरेको छ । उद्योगी व्यावसायीले कर नतिरेको र राजस्व छली गरेको भनेर ५० प्रतिशत धरौटी लिएर मुद्दामा धकेल्ने काम न्यायमैत्री भएन ।” उनले सरकारले वैदेशिक लगानीको नाममा केही माफियाहरूलाई संरक्षण हुने खालको नीति ल्याएको पनि बताए । उनले सरकारको अर्थनीतिमा आपूmहरू चिन्तित रहेको बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले पुँजीगत लागतमा समस्या, व्यापारघाटा, आयोजनाहरूको निर्माणको गति निराशाजनक रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थाले देश समृद्धितर्फ जान नसक्ने दाबी गरे । उनले जतिसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि वीरगन्जको विकासमा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग यहाँको विकासका लागि सरकारसम्म पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष गुप्ताले वीरगन्ज आफ्नै क्षमतामा अहिलेको अवस्थासम्म आउन सफल भएको भन्दै विकासको बहुआयामिक संभावनाहरू रहे पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा हुने गरेको विभेदले पछि परेको गुनासो पोखे । उनले अब वीरगन्जको विकासमा सहयोग गर्न समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग आग्रह गरे । डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा भारतसँग गरेको विप्पा सम्झौताअुनसार वैदेशिक लगानी नेपालमा आउन नसकेको बताउँदै विश्वमा एक अंकको बैंक ब्याजदर रहे पनि नेपालमा अझै दोहोरो अंकको ब्याजदरमा पनि वृद्धि हँुदै जानु दुखद् भएको बताए । वार्षिक ६० अर्बको खाद्यान्न खपत हुने नेपालममा ३० अर्बको खाद्यान्न आयात हुने गरेको तर, नेपालका खाद्य उद्योगहरू भने बन्द हुँदै गएकाले सरकारले उद्योगमुखी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले संघीय सरकार उपेक्षित मानसकितामा रहनेको आरोप लगाउँदै अहिले पनि प्रदेश २ लाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताए । उनले श्रम ऐनमा अझै पनि समस्या रहेको बताउँदै साउन १ गतेदेखि लागू गरेर प्रदेश २ लाई प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्न खोजे त्यो असफल हुने बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर २ का उपाध्यक्ष अशोक वैदले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्दै कुल बजेटका ६ प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी गरे ।

श्रम नीति बनाउँदा भोट बैंकलाई आधार बनाएर नीति बनाउने गरेको उनको भनाइ थियो । उद्योगीहरूले राखेको गुनासो सुनेपछि पूर्वप्रधामन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले निजीक्षेत्र र राज्य परस्पर दुस्मन नै हो भन्ने मानसिकताले गर्दा मुलुकको विकास हुन नसकेको बताए । उनले वीरगन्जका निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरू जायज रहेको बताउँदै कम्युनिस्ट र कांग्रेसमा पुरानै ह्याङ ओभर रहेको टिप्पणी गर्दै समाजवादी पार्टी पुरानो सोच भएको पार्टी नभएको दाबी गरे । उनले भने, “समाजवादी पार्टी न समाजवाद हो, न साम्यवाद नै हो ।संघीय समाजवाद नै पार्टीको अन्तिम गन्तव्य हो ।” विकासमा राज्य र निजीक्षेत्रको दूरीमा नै समस्या रहेको भन्दै उनले आपूm ०६५÷०६६ सालमा अर्थमन्त्री हुँदा सीमापारी छिमेकी देश भारतको विहार राज्यमा भएको विकासले आपूmलाई निकै लज्जित पारेपछि आपूmले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू ल्याएको बताए । उनले विकासका लागि ल्याएका सबै आयोजनाहरू १० वर्षमा पनि सम्पन्न नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकको विकासमा निजीक्षेत्रको अहम भूमिका रहने संसारमा उदाहरण रहेको र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा व्यवस्थित गर्ने काम राज्यको दायित्व हुने बताए । उनले सरकारले नै उत्पादन गर्ने बजारीकरण गर्ने र वितरण गर्ने लगायतका सबै काम सम्भव नहुने भएकाले आन्दोलनमा साथ दिएका वीरगन्जका निजी क्षेत्रलाई अब विकासमा पनि साथ दिन आग्रह गरे । संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएपनि व्यवहारमा केन्द्रीय मानसिकता नै हावी भएकाले त्यसलाई ब्रेकथ्रु गर्न समाजवादी पार्टी लागि परेको बताए ।

वीरगन्जको नारायणी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा रूपान्तारण गर्न पनि पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध भए संरचना निर्माण पनि सुरु गरिने बताए । उहाँले प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै स्वदेशमा नै उत्पादन हुने औषधीहरूको बाहिरबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउन पनि बताए । उनले १३ प्रतिशत मात्रै निर्यात गरेर देश समृद्ध नहुने भन्दै निर्यात बढाउन निजीक्षेत्रको साथ चाहिने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबुु राउत गद्दीले मुलुकपछि पर्नुमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था प्रमुख कारण रहेको र त्यसमा सबैभन्दा बढी निजीक्षेत्र नै पीडित रहेको बताए । नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले घुमाउरो पारामा झन्झटिलो कानुन निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई शोषण गर्ने प्रवृत्तिले निजीक्षेत्रले दुःख पाएको बताए । प्रदेशले निजीक्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश २ मा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीलाई २० वर्षसम्म करको छुट दिएको बताए । समाजवादी पार्टी पर्साका अध्यक्ष एवं सांसद प्रदिप यादव लगायतले विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलनमा वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरूले पीडा सहेर पनि सहयोग गरेको बताउँदै अब स्थायी सरकारले यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य हरि गौतमले स्वास्थ्य नीति बनाउँदा दीर्घकालिन हुने बनाउनुपर्ने र वीरगन्जमा चाँडै सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद गुप्ताले ढुवानी व्यवसायको अहिलेसम्म कुनै कानुन, ऐन नबनेकाले यसलाई ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमन गर्न ढुवानी व्यवसाय ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

साभार ः कारोबार दैनिक