स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणको ब्याज ८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने पक्षमा उद्योगी व्यवसायीहरू मतैक्य छन् ।

सरकारले बजार अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई आतङ्कित पार्ने काम गरेको भन्दै कार्यविधि बनाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहभागितामा मात्र अनुगमन हुनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ ।

उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधार, सडक र बिजुली उपलब्ध गराइनुपर्ने, कर प्रणालीको पुनःसंरचना, कर तथा राजस्वसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रियामा १० भन्दा बढी धरौटी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमार्फत राजनीतिक सङ्क्रमण समाधान भइसक्दा पनि निजीक्षेत्रले स्थायित्वको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट लागू गरिएका करका दर र लगानीका लागि आवश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा उद्योगी व्यवसायी उत्साहित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्यविना लागू गरिएको कर र निरूपणमा अनपेक्षित विलम्बका कारण लगानीको वातावरण टाढा धकेलिएको छ ।’ करमा दोहोरोपन र बैङ्कहरूको चर्को ब्याजदरका कारण उत्पादनको लागत वृद्धि भई व्यापारघाटा बढिरहेको उनले बताए । उनले लगानी र उत्पादनमैत्री कानूनी र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे ।

विगत ४०/५० वर्ष पुराना ऐननियमबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुँदा बजार र उत्पादनका आयामहरूले अपेक्षित विकासको अवसर नपाएको प्रधानको भनाइ थियो । कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलविद्युत् र जडीबुटीजन्य उद्योगमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए । निजीक्षेत्रको विकास र विस्तारविना समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

साभारः अभियान दैनिक