गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग वीउवासङ्घको भेटघाट
Print
alt वीरगञ्ज, ९ फाल्गुन/ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा एक शिष्टमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग उहाँकै कार्यकक्षमा नेराबैंकका डिपुटी गभर्नर तथा वरिष्ठ पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विद्यमान बैंकिङ्ग समस्या र नीतिगत जटिलताका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा छलफल गरिएको थियो ।

वीउवासङ्घका अध्यक्ष डा. गुप्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिको अद्र्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत् उत्पादनमूलक उद्योगलाई न्यून ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् इन्टरबैंकिङ्गको ब्याज दरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै पुनरकर्जा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । इन्टरबैंकिङ्ग ब्याज दर र पुनरकर्जालाई बढाइएकोमा उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई सा¥है मर्का पर्ने देखिएकोले सोलाई ५ प्रतिशतमा मात्रै सिमित राख्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । यसो गर्न सकिएको खण्डमा उद्योग, व्यापार, आयात, निर्यात व्यवसाय थप गतिशील हुने तर्फ गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

अध्यक्ष डा. गुप्ताले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगलाई राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक मार्फत् उपलब्ध गराउने सुविधालाई अद्र्धवार्षिक मौद्रिक नीति समिक्षा मार्फत् वाणिज्य बैंकको स्वविवेकमा छाडिदिएकोले वाणिज्य बैंकले त्यस्तो सुविधा आपूmखुशी दिने÷नदिने गरिरहेका छन् । कोभिडका कारण हाल पनि धेरै उद्योगहरु प्रभावित नै रहेकाले त्यस्ता उद्योगहरुलाई राहत प्रदान गर्न केही राहतका प्याकेजहरु कायम नै राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भारतबाट आयात हुने क्रेडिट सुविधालाई हटाइएको छ । यसले मौद्रिक तरलताको अभाव सृजना गर्नेछ । त्यस्तै पुनरकर्जामा १८ अर्ब लगानी गरिएको छ जस मध्ये १८ अर्ब उपभोग भई रहेको अवस्था छ । यदि सो १८ अर्ब रुपैयाँ तानियो भने मौद्रिक तरलताको अभाव सृजना हुने प्रबल सम्भावना देखिएको बताउनुभयो । साथै पुनरकर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । अध्यक्ष डा. गुप्ताले बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा थर्ड पार्टी कोलेटरल राख्न सकिने व्यवस्था गरेको तर थर्ड पार्टमा कम्पनीका सञ्चालकसम्मलाई लिइएकोमा सञ्चालकका परिवार समेतलाई थर्ड पार्टमा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै विगतका वर्षहरुदेखि विप्रेषण (रेमिटान्स) अनौपचारिक मार्ग भएर भित्रिने गरेको र उक्त मार्ग भएर भित्रिने विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेकोले सोलाई औपचारिक मार्गबाट भित्रयाउन प्रोत्साहित गर्न विप्रेषणमा लाग्ने दस्तुर राज्य तर्फबाट वहन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । केही दिन अगावै छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले पिआरआई (पाकिस्तान रेमिटान्स इनिसियटिभ) भन्ने कार्यक्रम सुचारु गरेकोले हामी कहाँ पनि एनआरआई (नेपाल रेमिटान्स इनिसियटिभ) भन्ने कार्यक्रम ल्याउन गभर्नरलाई सुझाउनु भएको थियो ।

डा. गुप्ताले मौद्रिक नीतिले व्यवसायको टर्न ओभरको २० प्रतिशत मात्र ऋण उपलबध गराउने व्यवस्था गरेको जुन उपयुक्त नदेखिएकोले सो प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिनु भयो । त्यस्तै उहाँले बैंक ब्याज दर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने, क्रेडिट एक्ट ल्याउनु पर्ने, ५०० र २००० दरका भारतीय मुद्रा बोक्ने अनुमति प्रदान गर्नु पर्ने बरु मुद्रा बोक्नेसँग स्रोत खोज्न सकिने व्यवस्था लागु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजीक्षेत्रको माग र गुनासोलाई सक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने र मौद्रिक नीतिको नीतिगत एवम् व्यवहारिक त्रुटीहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन एवम् संशोधन गर्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रमुखहरुसँग छलफल भएको र बैंकिङ्ग सम्बन्धी नीतिगत समस्यालाई सहज तुल्याउने बताउनुभयो । साथै निकट भविष्यमा नै नेराबैंकका विभिन्न विभागका प्रमुखहरु सहित निजीक्षेत्रसँग वीरगञ्जमा वृहत छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

भेटघाटका क्रममा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष हरि गौतम, महासचिव मनोजकुमार दास, सह–कोषाध्यक्ष प्रेमचन्द्र गोयल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।