नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दहालले राजश्व परामर्श समिति नेपाल सरकार र नीजि क्षेत्र बीच पुलको काम गर्ने निकायको रुपमा रहेको र नीजि क्षेत्रबाट संकलित सुझावलाई लिपीबद्ध गरेर नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको बताउनु भएको थियो ।

वहाँले हाल सम्म राजश्व परामर्श समितिले सम्पादन गरेका कार्यहरु, मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र कर, भन्सार, राजश्व संग सम्बन्धित विषयहरुलाई दाफावार रुपमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रिय सदस्य डा. सुबोधकुमार गुप्ताले सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र यस क्षेत्रको औद्योगिक, व्यापारिक महत्व तथा उपादेयका बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

डा. गुप्ताले विद्यमान ऐन, कानून अनुसार उद्यमी, व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म अधिकतम नाफा लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षमा बैंकहरुको बेस रेटको २० प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ भने बैंकहरु मार्फत् प्रवाह हुने गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको हकमा ५ करोड सम्मको हकमा ५ प्रतिशत छुट र त्यसभन्दा बढीको ऋण रकममा २ प्रतिशत थप गरी लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने र यही व्यवस्था कृषिजन्य उद्योगका रुपमा रहेका चामल, दाल, तेल उद्योगको हकमा समेत लागु गरिनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

मौद्रिक नीति मार्फत् आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको “मोडालिटी” के कस्तो हुने हो वा छ सो बारे स्पष्ट जानकारीका लागि नीजि क्षेत्रले पटक पटक उठाउँदै आइरहेको क्रेडिट एक्ट ल्याउने कुरा हाल सम्म कार्यान्वयनमा आउन नसेकोले उक्त ऐन शिघ्र ल्याउनु पर्ने कुरामा डा. गुप्ताले जोड दिनु भएको थियो ।

वाहाँले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने दैनिक श्रमिकहरुलाई समेत टिडिएस कट्टा गर्ने जस्ता अव्यवहारिक प्रावधानले थप जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै कर कार्यालयले “पटके” भन्ने शीर्षक राखेकोले सो शीर्षकमै उक्त प्रकृतीका कार्य समावेश गरि उक्त कामहरु कर प्रयोजनका लागि कर कार्यालयले मान्य गर्नुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।

साथै वहाँले नयाँ उद्योगहरु स्थापनाका लागि एक एकद्वार प्रणाली र ५ वर्षसम्म टैक्स होलिडेको सुविधा दिइनुपर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानलाई बीमामा बाध्यकारी अवस्था सृजना नगरिनु पर्ने, पछिल्लो वर्षदेखि अत्यन्त आक्रामक र अव्यवहारिक रुपमा लागु गरिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका बाध्यकारी व्यवस्थालाई समय सापेक्ष संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने, भिसिटिएसमा कुनै त्रुटी भएमा व्यवस्था गरिएको जरिवाना अत्यन्तै चर्को रहेकोले सोलाई घटाउनुका साथै ५० लाख सम्मको कारोबारमा भिसिटिएस लागु नहुनुपर्ने तर्फ राजश्व परामर्शका सभापतिलाई अवगत गराउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल राजश्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमीराज शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, आन्तरिक राजश्व विभागका उपनिर्देशक टंकराज पाण्डेले कर राजश्व, भन्सार प्रशासन संग सम्बन्धित विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, आयात, निर्यात संग सम्बन्धित विषयगत मुद्दाहरुमा सरकारको भूमीका निजी क्षेत्र मैत्री हुनु पर्ने बताएका थिए ।