PressRelease

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मोरङ्ग उद्योग व्यापार सङ्घ, मोरङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाण्डौं र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनहरुमा अनिवार्य रुपमा एमआरपी सहितको लेबल लगाउनुपर्ने भनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट २०८१ साल चैत्र १४ गते जारी नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार २०८१ साल चैत्र २० गतेदेखि अनिवार्य गरेको प्रति हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ । 

कोभिड १९ र विश्वव्यापी मन्दी लगायतका कारण मुलुकमा अवस्थित उद्योग, व्यापारहरु श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैंकलाई साँवा ब्याज, विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली महसुल लगायतका खर्चहरु जेनतेन धान्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आएको ति उद्योग, व्यापारहरुलाई विभिन्न किसिमको राहतको प्याकेज प्रदान गर्दै सञ्चालमा सहजता प्रदान गर्दै व्यापार व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्नुपर्नेमा नयाँ नयाँ प्रावधान लागु गरिँदा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यापारहरु बन्द हुने प्रायः निश्चित भएको छ । 

सोही क्रममा पुनः अनिवार्य एमआरपी तोक्नुपर्ने नयाँ प्रावधानका कारण उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण हुनुको साट्टो उल्टै ठगिने हुन्छ । उदाहरणको रुपमा २०८१ साल चैत्र महिनामा खानेपानीको एमआरपी तोकिनुभन्दा अघि प्रतिजार २५ देखि ३५ रुपैयाँमा मात्रै पाइन्थ्यो भने एमआरपी ५० रुपैयाँ तोकिए पछि प्रायः सबै उत्पादकहरुले ५० रुपैयाँ लिन थालेका छन् । 

त्यस्तै अनिवार्य एमआरपीको व्यवहारिक कठिनाईहरु पनि छन् । भौगोलिक विविधता तथा विकटताका कारण कुनै सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा एउटै वस्तुको एमआरपी फरक फरक राख्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः चामल उत्पादन हुने ठाउँ वीरगञ्जमा प्रति बोरा रु.२०००।– पर्दछ । त्यही चामल ढुवानी खर्च सहित हुम्ला, जुम्लामा प्रति बोरा रु.३०००।– पर्दछ । यस परिवेशमा एमआरपी कति राख्ने ? रु.२०००।– राख्ने कि रु.३०००।– ? त्यसमा पनि ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहने भएकोले एमआरपी पनि परिवर्तन गरि रहनु पर्ने हुन्छ ।

एमआरपी तोक्नु पूर्व पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्दछ । हचुवाको भरमा ७ दिनको समय दिएर एमआरपी तोक्दा बजारमा अनेकौं समस्या आउँछन् । उत्पादित स्टकमा भएको सामान के हुने ? बजारमा गई सकेको सामान के हुने ? आदि जटिल प्रश्नहरु अहिले अनुत्तरित छन् । कमसेकम ३ वर्षको प्रष्ट समय दिई सो समयमा सङ्घीय सरकार, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, विभिन्न उपभोक्ता सङ्घ संस्थाहरु लोक कल्याणकारी विज्ञापन स्थानीय सरकारले व्यापक प्रचार प्रसार गरी अति आवश्यक वस्तुमा मात्र एमआरपी लगाएर कार्यान्वयन गरे केही हदसम्म यो कार्यक्रम सफल हुनेछ । तर हठात् हचुवाको भरमा सरकारले ७ दिनको समय दिई एमआरपी तोक्न सूचना प्रकाशित गर्दा बजारको बिक्री चेन नै टुट्ने डर भै सकेको छ । 

हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभर एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव छैन र व्यवहारिक पनि हुँदैन । यसले उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्ने छ । तसर्थ सबै सम्बद्ध निकायसँग व्यापक छलफल गरी यस सम्बन्धी निर्णयमा पुग्न अहिले जारी भएको सूचना खारेज गरी बजारलाई चलायमान बनाउन हामी यसै विज्ञप्ति मार्फत् जोडदार माग गर्दछौं ।