PressRelease

विद्युत महसुल सम्बन्धी गलत नीतिको विरुद्धमा प्रेस विज्ञप्ति

विद्युत् महसुलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिका कारण यतिबेला औद्योगिक ग्राहकहरू अन्याय र अन्योलमा परेका छन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । तीमध्ये पर्सा÷बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योगहरू पनि छन् । लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएको अवस्था छ । आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला यसले एकातिर उत्पादनलाई थप अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको छ । 
उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं कहिल्यै पनि भनेका थिएनन्, अहिले पनि भनेका छैनन् । उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनु चाहिँ अन्यायपूर्ण हो भन्नेमा मात्रै निजीक्षेत्रको अडान हो ।   
लोडशेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते डेडिकेटेड÷ट्रंक फिडरबाट विद्युत् लिन इच्छुक ग्राहकलाई प्रिमियम महशुलमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति दिने भनेर सूचना जारी भएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र ज्यूको संयोजकत्वमा बनाइएको अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले प्रिमियम शुल्क तोके पनि महशुल तोक्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । 
तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे ज्यू संयोजक रहेको समितिले महशुल निर्धारण अयोगले शूल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडशेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ जेठ १ पछि) महशुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलसम्बन्धी मूल विवाद यही समयको हो । 
२०७२ पुस २९ अघि र २०७५ जेठ १ गतेपछिको महशुल र डेडिकेटेड÷ट्रंक माग्दै नमागेका र लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले तिर्दैन भन्नु शत प्रतिशत उचित छ । लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मीटरको डाटाबाट लोडशेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महशुल तिर्छौं भनिरहेको अवस्थामा सरकार र प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई समाधानको बाटोमा नलगेर बल्झाउने काममात्र गरिरहेको हाम्रो बुझाइ छ ।
प्राधिकरणले २०७२ साउन महीनादेखि र २०७५ जेठ १ गते लोडशेडिङ अन्त्य घोषणा भइसकेपछि पनि २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाउनु नै अहिलको विवादको जड हो । अहिलेको समस्याको निकासका लागि पूर्वन्यायाधीसको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने आश्वासन आएकोले यो विवादलाई तत्काल सुल्झानु पर्दछ भन्ने सङ्घको आग्रह छ ।
उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएका कारण मुलुकभरि भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरु समेत अवरुद्ध भइरहेकोले विद्युत् लाईन काटिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गरिदिनुहुन यसै विज्ञप्तिमार्फत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दछौं । यसो नगरेमा मन्दीको मारले थलिएका ती उद्योगहरू सधैंको लागि बन्द हुनसक्ने र यसो भएमा त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउने दिन टाढा छैन । ती उद्योगहरूमा लगानी गरेका बैंकसमेत समस्यामा पर्नेछन् भने समग्र अर्थतन्त्रमा यसबाट गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने निश्चित छ । 
देशको पूँजी बजारको सूचकांक दिनानुदिन अधोगति तिर अग्रसर रहेको छ । बैंकहरु संग लगानी गर्ने पैसा प्रशस्त भएता पनि लगानीकर्ताको अभाव बजारमा व्याप्त रहेको छ । आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको बेला आर्थिक क्रियाकलापलाई निर्वाध चलायमान बनाउन देशमा चली रहेको उद्योगहरुलाई सरकारले थप सुविधा प्रदान गरी उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको सट्टा औद्योगिक क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाए देशको आर्थिक अवस्था कहाँ जान्छ रु यसको जिम्मेवार को हुन्छ रु 
अतः यो विवाद तत्काल समाधान गर्दै उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन समस्याको निकासमा सहजीकरणको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समेत सहभागिता रहने गरी एउटा बेग्लै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न अपिल गर्दछौं ।